केंद्र सरकारने ‘PM-सूरिया घर: मोफत वीज योजनेची’ पोहोच वाढवण्यासाठी ₹७५,०२१ कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील १ कोटी घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा संच (Rooftop Solar) बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळणार असून, अतिरिक्त वीज ग्रिडला विकून उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करता येईल. केंद्रीय नवीन आणि नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे या योजनेचे नियंत्रण केले जात आहे. ग्रामीण भागात या योजनेला गती देण्यासाठी ग्रामपंचायतींना विशेष आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन मिळून देशाचे कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने मूलभूत हक्कांशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निर्णय देताना स्पष्ट केले की, संविधानाच्या कलम २१ (जीवनाचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे आणि खाजगीपणाचे रक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, कोणताही कायदा किंवा धोरण तयार करताना नागरिकांच्या समानतेचा हक्क (कलम १४) आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५) यांचा समतोल राखला गेला पाहिजे. या निर्णयामुळे भविष्यात होणाऱ्या कायदेविषयक सुधारणांमध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याला अधिक कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीचा देशातील विविध न्यायिक आणि कायदेविषयक वर्तुळात मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (NABARD) चालू आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (RIDF) अंतर्गत राज्यांना ₹३५,००० कोटींचे कर्ज वाटप करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल, सिंचन प्रकल्प आणि कृषी बाजारपेठांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषीप्रधान राज्याला या निधीतून सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्राधान्य दिले जाईल. नाबार्डच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊन प्रादेशिक असमतोल दूर होण्यास मदत होईल.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) आणि IIT मद्रास यांनी संयुक्तपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ‘प्रगत मायक्रो-ड्रोन डिटेक्शन आणि नष्टीकरण प्रणाली’ विकसित केली आहे. वाळवंटी आणि सागरी सीमांवर या प्रणालीची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली. ही प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या साहाय्याने ३०० किलोमीटरच्या परिसरात फिरणाऱ्या कोणत्याही संशयास्पद शत्रू ड्रोनचा शोध घेऊन त्याला तात्काळ निकामी करू शकते. भारतीय लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) सुरक्षेसाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेअंतर्गत विकसित केलेले हे उपकरण भारतीय संरक्षण क्षेत्राची परदेशी उपकरणांवरील अवलंबून राहण्याची गरज पूर्णपणे कमी करेल.

भारत सरकारच्या भौगोलिक मानांकन नोंदणी कार्यालयाने (Geographical Indications Registry) महाराष्ट्रातील कृषी वारसा जपणाऱ्या स्थानिक उत्पादनाला अधिकृत GI Tag (भौगोलिक मानांकन) बहाल केले आहे. यामुळे या उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात कायदेशीर संरक्षण मिळून बनावट विक्रीला आळा बसेल. जीआय टॅगमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि उत्पादकांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होते. महाराष्ट्रात आता एकूण जीआय टॅग प्राप्त उत्पादनांची संख्या वाढली असून, कृषी पर्यटनाला (Agri-Tourism) यामुळे मोठा वाव मिळणार आहे.

जागतिक स्तरावर कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि अन्नसुरक्षेतील योगदानाबद्दल प्रख्यात भारतीय सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ आणि संशोधक डॉ. गगनदीप कंग (Dr. Gagandeep Kang) यांना प्रतिष्ठित ‘जागतिक अन्न पुरस्कार २०२६’ (World Food Prize) देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. शाश्वत शेती, बालआरोग्य, हवामान-अनुकूल पिकांची निर्मिती आणि कुपोषण निर्मूलनासाठी केलेल्या अभूतपूर्व संशोधनाबद्दल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून त्यांचा सन्मान करण्यात आला. हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या स्मृतीला उजाळा देत जागतिक अन्न सुरक्षेमध्ये भारताच्या भूमिकेचे कौतुक करण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयातील मुख्य आर्थिक धोरण मार्गदर्शक असलेले डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन (Dr. V. Anantha Nageswaran) भारताचे १८ वे मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor – CEA) म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) पूर्वतयारी तसेच देशाचा वार्षिक ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ (Economic Survey) तयार करण्यात त्यांची मध्यवर्ती भूमिका असते. जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या शाश्वत आर्थिक विकासाचा दर टिकवून ठेवणे आणि वित्तीय धोरणांना दिशा देणे ही त्यांच्या पदाची मुख्य जबाबदारी आहे.

दरवर्षी ६ ऑगस्ट हा दिवस ‘हिरोशिमा दिन’ म्हणून जगभरात पाळला जातो. १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिने जपानच्या हिरोशिमा शहरावर जगातील पहिला अणुबॉम्ब टाकला होता. या दुर्घटनेत लाखो निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. या दिवसाच्या स्मरणार्थ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक शांतता, अण्वस्त्रमुक्ती आणि युद्धविरोधी मोहिमांचे आयोजन केले जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) या दिवशी शांततेचा संदेश देऊन सर्व देशांना अण्वस्त्रांचा साठा कमी करण्याचे आवाहन करते.