केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानाला बळ देण्यासाठी ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ (ISM) च्या दुसऱ्या टप्प्याला गती दिली आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशात चिप डिझायनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स उभारण्यासाठी विशेष सवलती दिल्या जात आहेत. या योजनेमुळे भारत हे सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने पाऊल टाकत आहे. डिजिटल स्वावलंबन वाढवून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची परदेशी आयात कमी करणे हा या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने राज्यातील शेतकऱ्यांना हवामान अंदाज, पीक संरक्षण आणि बाजारभावाची अचूक माहिती मिळण्यासाठी ‘स्मार्ट कृषी डिजिटल नेटवर्क’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना रिअल-टाईम डेटा थेट मोबाईलवर उपलब्ध होईल. कृषी उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

आसाम राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री महिला उद्योजकता अभियान’ अंमलात आणले आहे. या योजनेंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटातील (SHG) पात्र महिलांना लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी सुरुवातीचे भांडवल म्हणून आर्थिक अनुदान दिले जात आहे. या उपक्रमाद्वारे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती साधणे आणि महिलांचा आर्थिक स्तर उंचावणे हे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.

भारत आणि फ्रान्स यांच्या संयुक्त पुढाकाराने स्थापन झालेल्या ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ (ISA) च्या कार्यकारी मंडळाची महत्त्वाची परिषद पार पडली. विकसनशील देशांमध्ये सौर ऊर्जेच्या वापराला गती देणे आणि सौर तंत्रज्ञानाचा खर्च कमी करणे यावर बैठकीत भर देण्यात आला. जागतिक स्तरावर हरित ऊर्जेचा वापर वाढवून हवामान बदलावर मात करण्यासाठी विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

भारतीय रोखे व विनिमय मंडळाने (SEBI) भागभांडवल बाजारात गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी आणि व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन नियमांनुसार ब्रोकरेज संस्थांना ग्राहकांच्या निधीचा सुरक्षेसह वापर करावा लागेल आणि डिजिटल पेमेंट यंत्रणा अधिक जलद करावी लागेल. या निर्णयामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांचा बाजारावरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) लष्करी संवादाची सुरक्षा वाढवण्यासाठी स्वदेशी ‘क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन’ (QKD) तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सीमावर्ती भागात आणि संरक्षण दलांमध्ये होणारा संदेशवहनाचा डेटा हॅक करणे अत्यंत अशक्य ठरणार आहे. भारतीय लष्कराची डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे संशोधन मैलाचा दगड मानले जात आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाने किनारपट्टीवरील खारफुटी (Mangroves) वनांचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ‘मँग्रोव्ह अलायन्स’ मोहिमेला अधिक गती दिली आहे. खारफुटीची वने सागरी चक्रीवादळांपासून किनारपट्टीचे रक्षण करतात आणि मोठ्या प्रमाणावर कार्बन शोषून घेतात. सुंदरबन, सुंदरगड आणि महाराष्ट्रातील किनारपट्टीवर खारफुटीच्या नवीन लागवडीसाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे.

प्रख्यात भारतीय सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ डॉ. गगनदीप कंग (Dr. Gagandeep Kang) यांना कृषी संशोधन, बालआरोग्य आणि जागतिक अन्नसुरक्षेतील अभूतपूर्व योगदानाबद्दल प्रतिष्ठित ‘जागतिक अन्न पुरस्कार २०२६’ देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या नावाने दिला जाणारा हा पुरस्कार भारतीय संशोधनाचे जागतिक यश मानला जातो.

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात किनारपट्टीच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी विशेष जागृती मोहीम राबवली जाते. तसेच ७ ऑगस्ट रोजी साजऱ्या होणाऱ्या ‘राष्ट्रीय हातमाग दिना’च्या पार्श्वभूमीवर देशभर स्थानिक वस्त्रांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर लिखित ‘The India Way’ या प्रसिद्ध पुस्तकात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे आणि बदलत्या जागतिक समीकरणांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी हे अत्यंत मार्गदर्शक पुस्तक मानले जाते.