प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) 2026 | पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, हप्ते व संपूर्ण माहिती
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी
केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य योजना
📌 महत्त्वाच्या तारखा (लक्षात ठेवा!)
📋 या पृष्ठावरील विषयसूची
📌 योजनेचा परिचय
- योजनेचे नाव : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN)
- सुरू झाली : २४ फेब्रुवारी २०१९
- 📅 प्रभावी तारीख : १ डिसेंबर २०१८ (यापासून लाभ मिळतो)
- 📅 कट-ऑफ तारीख : १ फेब्रुवारी २०१९ (याआधी जमीन असावी)
- ⚠️ कट-ऑफ बदल : पुढील ५ वर्षांसाठी कट-ऑफ तारीख बदलता येणार नाही (वारसा वगळता)
- विभाग : कृषी मंत्रालय, भारत सरकार
- लाभार्थी : १२.५० कोटी लघु व सीमांत शेतकरी कुटुंबे
- निधी तरतूद (२०१८-१९) : ₹२०,००० कोटी
- निधी तरतूद (२०१९-२०) : ₹७५,००० कोटी
- लक्ष्य : शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देऊन कर्जाऊ कोंडीतून मुक्त करणे
🎯 योजनेचा उद्देश
- उद्देश : लघु व सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे
- आर्थिक सहाय्य : शेतीसाठी लागणारे इनपुट (बियाणे, खते, कीटकनाशके) खरेदीसाठी आर्थिक मदत
- कर्जाऊ कोंडीतून मुक्ती : शेतकऱ्यांना व्याजखाऊ सावकारांच्या कोंडीतून मुक्त करणे
- शेती सातत्य : शेतकरी शेतीच्या कामात टिकून राहावा यासाठी प्रोत्साहन
👥 पात्रता निकष
- कोण अर्ज करू शकतो : सर्व लघु व सीमांत शेतकरी
- 📋 कुटुंबाची व्याख्या : पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले (एकत्रित कुटुंब)
- जमीन : कुटुंबाकडे २ हेक्टरपर्यंत (५ एकर) शेती जमीन असणे आवश्यक
- ⚠️ कट-ऑफ तारीख : १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जमिनीच्या नोंदीत नाव असणे आवश्यक
- 📅 प्रभावी तारीख : १ डिसेंबर २०१८ पासून योजना प्रभावी
- निवासी अट : भारताचा नागरिक असणे आवश्यक
- बँक खाते : आधार लिंक असलेले स्वतःचे बँक खाते असावे
- ✅ वारसा हक्क : वारसा हक्काने जमीन मिळाल्यास पात्रता राहते
- 📢 योनेत बदल : १ जून २०१९ पासून सर्व शेतकऱ्यांना लाभ
🚫 अपात्रता निकष
- सरकारी नोकरी : कुटुंबातील कोणीही सदस्य शासकीय/निमशासकीय सेवेत असेल
- ⚠️ पेन्शन : कुटुंबातील सदस्याला ₹१०,००० पेक्षा जास्त मासिक पेन्शन मिळत असेल
- करदाता : कुटुंबातील कोणीही सदस्य आयकरदाता असेल
- जनप्रतिनिधी : कुटुंबातील कोणीही सदस्य खासदार/आमदार असेल किंवा होता
- व्यावसायिक : डॉक्टर, वकील, अभियंता, CA आदी व्यावसायिक
- ⚠️ १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन : या तारखेनंतर जमीन विकत घेतल्यास पुढील ५ वर्षे अपात्र
- 📢 उच्च आर्थिक स्तर : सरकारने निर्धारित केलेल्या उच्च आर्थिक स्तरातील व्यक्ती (वेगळे सूचित केले जाईल)
💰 लाभ
- आर्थिक सहाय्य : ₹६,००० प्रति वर्ष
- हप्ते : ३ हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी ₹२,०००)
- हप्ता कालावधी : एप्रिल-जुलै, ऑगस्ट-नोव्हेंबर, डिसेंबर-मार्च
- भरणा पद्धत : थेट बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer)
- पहिला हप्ता : ०१ डिसेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ कालावधीसाठी
📄 आवश्यक कागदपत्रे
- अर्ज : ऑनलाइन/ऑफलाइन अर्ज
- आधार कार्ड : लाभार्थीचे आधार कार्ड (अनिवार्य)
- आधार नसल्यास : पहिल्या हप्त्यासाठी पर्यायी ओळख दस्तऐवज (मात्र पुढील हप्त्यांसाठी आधार अनिवार्य)
- जमीन पावती : ७/१२ उतारा किंवा जमिनीचा दस्तऐवज
- बँक पासबुक : पहिल्या पानाची छायाप्रत (आधार लिंक्ड)
- फोटो : पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- मोबाइल नंबर : नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक
📝 अर्ज प्रक्रिया
- ऑनलाइन अर्ज : अधिकृत पोर्टल वर अर्ज करा
- Step-by-step :
१) pmkisan.gov.in वर जा
२) “नवीन नोंदणी” वर क्लिक करा
३) सर्व माहिती अचूक भरा
४) आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
५) अर्ज सबमिट करा
६) संदर्भ क्रमांक जतन करा - ऑफलाइन : जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज करता येतो
- 📢 नोंद : आधारशिवाय पहिला हप्ता मिळू शकतो, परंतु पुढील हप्त्यांसाठी आधार अनिवार्य आहे
🌐 अधिकृत संकेतस्थळ
- वेबसाइट : pmkisan.gov.in
- पोर्टलवर उपलब्ध : लाभार्थी यादी, हप्ता स्थिती, नवीन नोंदणी
- मॉनिटरिंग : केंद्र, राज्य व जिल्हा स्तरावर देखरेख समिती
📅 महत्त्वाच्या तारखा
| घटना | तारीख / स्थिती |
|---|---|
| योजना घोषणा | १ फेब्रुवारी २०१९ |
| 📅 योजना प्रभावी तारीख | ✅ १ डिसेंबर २०१८ (यापासून लाभ मिळतो) |
| 📅 पात्रता कट-ऑफ तारीख | ✅ १ फेब्रुवारी २०१९ (याआधी जमीन असावी) |
| योजनेत बदल (सर्व शेतकरी) | १ जून २०१९ |
| पहिला हप्ता (२०१८-१९) | ०१ डिसेंबर २०१८ – ३१ मार्च २०१९ |
| पहिला हप्ता (२०२६-२७) | एप्रिल-जुलै २०२६ |
| दुसरा हप्ता (२०२६-२७) | ऑगस्ट-नोव्हेंबर २०२६ |
| तिसरा हप्ता (२०२६-२७) | डिसेंबर २०२६ – मार्च २०२७ |
❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
⚠️ महत्त्वाच्या सूचना
- 📅 कट-ऑफ तारीख : पात्रता १ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या जमिनीच्या नोंदींवरून ठरते
- 📅 प्रभावी तारीख : योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून प्रभावी आहे
- ⚠️ नवीन जमीन : १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन विकत घेतल्यास पुढील ५ वर्षे अपात्र
- ✅ वारसा : वारसा हक्काने जमीन मिळाल्यास अपात्रता लागू होत नाही
- 📢 योजनेत बदल : १ जून २०१९ पासून सर्व शेतकऱ्यांना लाभ (जमिनीच्या आकारमानाची अट नाही)
- 🆔 आधार : पहिल्या हप्त्यासाठी पर्यायी दस्तऐवज, पुढील हप्त्यांसाठी आधार अनिवार्य
- 📊 मॉनिटरिंग : केंद्र, राज्य व जिल्हा स्तरावर देखरेख समिती (केंद्रीय स्तरावर Cabinet Secretary च्या अध्यक्षतेखाली)
- ई-केवायसी : नियमित ई-केवायसी अपडेट करणे आवश्यक
- फसवणूक : कोणत्याही मध्यस्थावर विश्वास ठेवू नका, फक्त अधिकृत पोर्टल वापरा
📢 नवीन अपडेट्स
- जुलै २०२६ : पहिल्या हप्त्याचे वितरण सुरू
- नवीन नोंदणी : नवीन शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू आहे
- लाभार्थी : १० कोटींहून अधिक शेतकरी योजनेचा लाभ घेत आहेत
- ई-केवायसी : सर्व लाभार्थींनी ई-केवायसी अपडेट करणे आवश्यक
📥 डाउनलोड विभाग
- टीप :योजना PDF, अर्जाचा नमुना आणि मार्गदर्शक PDF यांच्या थेट डाउनलोड लिंक्स अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.






